झारखंड शिक्षा विभाग अब शिक्षा को सुधारने के लिए ध्यान से जाँच कर रहा है। इस दौरान कई कमियाँ दिख रही हैं। मंगलवार को कुछ स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की गई, क्योंकि उनके स्कूल में गड़बड़ियां मिली। एक स्कूल में भी शिक्षक गप्पें मारते हुए देखे गए।
रांची, झारखंड: राज्य स्तरीय टीम ने विभिन्न जिलों के स्कूलों में प्रयास सह प्रोजेक्ट की वस्तुस्थिति की जाँच की। निरीक्षण में गड़बड़ियाँ मिलने पर तीन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की सिफारिश की गई।
एक स्कूल में शिक्षकों के प्रधानाध्यापक के कक्ष में गप्पें मारने का मामला सामने आया। इसके बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक और 14 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने की सिफारिश की गई। उसके बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस तरह की कार्रवाई करने का आदेश दिया।
15 दिनों में स्कूलों की हालत में सुधार के निर्देश
समीक्षा के दौरान राज्य स्तरीय टीम ने 15 दिनों के भीतर स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और वार्डन को प्रोजेक्ट इंपैक्ट का अनुपालन करने की बात कही।
जिला स्कूल दुमका, आरके माध्यमिक स्कूल, नाला, राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय, भंडरिया, गढ़वा, प्लस टू हाई स्कूल, गिरिडीह जैसे स्कूलों में कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया गया है।
इसके अलावा, राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय, भंडरिया (गढ़वा) में 14 शिक्षकों के वेतन को अगले आदेश तक रोकने की सिफारिश की गई है। यहाँ पर भी शैक्षणिक कदाचार में लापरवाही का मामला आया है और प्रधानाध्यापक को दोषी पाया गया है।
14 शिक्षकों और प्रभारी प्रधानाध्यापक के वेतन पर निर्धारित
निरीक्षण के दौरान स्कूल में सभी शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक के कक्ष में गप्पें मारते देखा गया। केवल 12वीं कक्षा में आठ छात्रों को एक शिक्षिका द्वारा पढ़ाया जा रहा था।
राज्य स्तरीय टीम ने शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनहीनता की रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा सभी 14 शिक्षकों और प्रभारी प्रधानाध्यापक के वेतन को अगले आदेश तक रोकने का निर्देश जारी किया गया।
इन शिक्षकों के खिलाफ नियमों के अनुसार विभागीय कार्रवाई की भी गारंटी दी गई है। वहीं, राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने सभी टीम को निरीक्षण में किसी भी तरह की लापरवाही नही करने का निर्देश दिया हैं।
मुख्यमंत्री के उत्कृष्ट विद्यालय में समस्या
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय सरकार की अहम योजना में शामिल है। लेकिन राज्य स्तरीय टीम के निरीक्षण में पता चला कि एसएस 2 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में कुछ सुधार की ज़रूरत है, जैसे कि टाइल्स, ग्रिल, और वायरिंग का जीर्णोद्धार। टीम ने विद्यालय के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है।
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