सरकारी स्कूलों में चल रहे प्रयास सह प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की स्थिति की जांच के लिए जिलों में गए पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय टीम ने चार जिलों में कठोर कार्रवाई की। इसमें, गुमला के 23 शिक्षकों को नोटिस भेजकर कदम उठाया गया और गुमला, पलामू, और जामताड़ा के शिक्षकों की वेतन रोकने की सिफारिश की गई है।
झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे प्रयास सह प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की जांच के लिए जिलों में गए पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय टीम ने कड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत, टीम ने गुमला के 23 शिक्षकों को नोटिस भेजकर आवश्यक कार्रवाई की है और गुमला, पलामू, और जामताड़ा के एक-एक शिक्षक का वेतन रोकने की सिफारिश की है।
झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन के निर्देश पर 24 पदाधिकारियों के नेतृत्व में तीन-तीन सदस्यीय टीम विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रही है। इस क्रम में सोमवार को कई सरकारी स्कूलों में टीम ने शैक्षिक वातावरण, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, स्कूल की आधारभूत संरचना, लैब आदि का समीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट परिषद को भेजी है।
बायोमीट्रिक प्राधिकरण की उपस्थिति को न दर्ज करने पर शो कॉज नोटिस
टीम ने कई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को उद्यमी और परिषद के आदेशों को अनदेखा करने का दोषी पाया। टीम ने गुमला के 23 शिक्षकों को बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज न करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया है।
इन शिक्षकों से तीन दिनों के भीतर उत्तर चाहिए। टीम ने यदि उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।
शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतन ठप्प करने की सिफारिश
इसी तरह गुमला और गढ़वा में निरीक्षण के दौरान टीम ने यह देखा कि इन जिलों के कई स्कूलों में लैब में समय पर काम नहीं हो रहा और बच्चों की उपस्थिति कम है। इसके लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। गुमला के कामडारा स्थित कुरकुरा राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय और पलामू के पाटन के राजकीयकृत प्लस टू हाई स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
वहीं, गढ़वा के रमना स्थित आरके प्लस टू हाई स्कूल में बच्चों की कम उपस्थिति के मामले में टीम ने राज्य परियोजना निदेशक को रिपोर्ट भेजी है। टीम ने पाया कि स्कूल में कुल नामांकित बच्चों की प्राथना सभा में उपस्थिति बेहद कम है। टीम ने इस मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा है।
इसके अलावा, जामताड़ा में स्कूलों का निरीक्षण करते समय टीम ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के वार्डन पारुल कुमारी के वेतन रोकने की सिफारिश की है। टीम की सिफारिश के आधार पर इन सभी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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